मंडला, 16 जनवरी 2026
मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से उर्वरक (खाद) वितरण के लिए ई-विकास प्रणाली को पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (आर.डी. कॉलेज) मण्डला में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उईके मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुईं।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती उईके ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना सरकार का संकल्प है। किसानों को खाद के लिए अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। ई-वितरण प्रणाली के माध्यम से जहां एक ओर बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा वहीं दूसरी ओर उर्वरक की कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगेगी। यह डिजिटल कदम किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
मंत्री श्रीमती उइके ने स्पष्ट किया कि इस प्रणाली का उद्देश्य उर्वरक वितरण को सुगम और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल टोकन जारी किया जाएगा। इस टोकन में किसान की आवश्यकतानुसार खाद की मात्रा, वितरण केंद्र का नाम, तिथि और समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। समय और स्थान पूर्व निर्धारित होने से केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी।
कार्यशाला में विशेषज्ञों ने जिले के उर्वरक विक्रेताओं और किसानों को इस नई तकनीक के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्री भूपेंद्र वरकड़े, उपसंचालक कृषि श्री अश्वनी झरिया, अनुविभागीय अधिकारी कृषि मधुअली और कृषि स्थाई समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पहले मंत्री श्रीमती उइके ने वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हे नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन श्री अखिलेश उपाध्याय ने किया।
