शिकायत अटेंड नहीं करने पर होगी जुर्माने की कार्यवाही – डॉ. सलोनी सिडाना
समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न
मण्डला 1 मई 2023
समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों को अटेंड नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की सघन मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड, एसीईओ एसएस मरावी सहित समस्त एसडीएम तथा सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाईन के अप्रैल माह में प्राप्त शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता से संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें। इसी प्रकार 50 दिन से अधिक की शिकायतों के निराकरण के लिए भी समुचित पहल करें। सभी विभाग ए ग्रेड पर आने का प्रयास करें। कलेक्टर ने कहा कि टीएल के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनका 7 दिवस में निराकरण करें। शुक्रवार तक टीएल प्रकरणों के जवाब अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी ग्राम में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पेयजल परिवहन के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।
अपात्रता की स्थिति पर कारण स्पष्ट करें
लाड़ली बहना योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि 1 मई से 15 मई 2023 तक आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्रत्येक आपत्ति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर उनका निर्धारित समयावधि में समुचित निराकरण सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होंने टीम गठित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि लाड़ली बहना योजना तथा सीएम हेल्पलाईन सहित अन्य स्थानों पर प्राप्त आवेदनों की जांच में यदि आवेदक अपात्र पाया जाता है तो निराकरण में अपात्रता का कारण अनिवार्य रूप से अंकित करें। बैंक लिंकेज की कार्यवाही समय पर पूर्ण करें। उन्होंने लाड़ली बहना योजना के तहत अनंतिम सूची के प्रकाशन के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।
विकासखंड स्तर पर भेजें मेडीकल बोर्ड
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण की चर्चा के दौरान कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि 10 मई से 25 मई 2023 तक संचालित होने वाले अभियान के तहत आमजन से जुड़ी 67 प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जानी है। संबंधित विभाग 1 से 10 मई तक शिविर अथवा सर्वे के माध्यम से आवेदन प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि विभागीय पोर्टल, सीएम हेल्पलाईन तथा ऑफलाईन अथवा सर्वे के दौरान प्राप्त आवेदनों की एक्सल सीट तैयार करें तथा 10 से 25 मई के मध्य निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि दिव्यांगजनों की जांच के लिए विकासखंड स्तर पर मेडीकल बोर्ड भेजते हुए प्रमाण-पत्र बनवाने की कार्यवाही पूर्ण करें।
शासकीय कार्यालयों में हों मूलभूत सुविधाएँ
बैठक में कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि सभी शासकीय कार्यालय भवनों के मेंटेनेन्स पर विशेष ध्यान दें। कार्यालयों में बेहतर साफ-सफाई तथा पुताई के लिए अभियान चलाएं। स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी अपने कार्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास करें।
पहली तारीख को मिले कर्मचारियों को वेतन
कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि सभी कर्मचारियों को उनके स्वत्वों का भुगतान समय पर करना संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी है। प्रत्येक कर्मचारी को माह की पहली तारीख को अनिवार्य रूप से वेतन प्रदान करें। किसी भी कर्मचारी का वेतन रोकें नहीं। यदि किसी कर्मचारी का वेतन काटा जाना है तो उसकी कार्यवाही भी समयपूर्व सुनिश्चित करें।
10 से 25 मई तक चलेगा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण
मण्डला 1 मई 2023
विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राहियों तक समय-सीमा में पहुंचाने के उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जा रहा है।
इस अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने एवं योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने सभी संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अभियान को पूरी गंभीरता से ले और शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी नागरिकों को दें ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होने बताया कि पूर्व में ‘‘मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान’’ के माध्यम योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहा और अधिक से अधिक पात्र हितग्राही लाभान्वित हुये। इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ‘‘मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान’’ का द्वितीय चरण 10 से 25 मई तक आयोजित किया जाना है।
अभियान के दो प्रमुख घटक होंगे
पहला घटक के तहत ऐसे सभी विभागों में, जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं, उनमें राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग में लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना है। पहले घटक के अंतर्गत प्रत्येक जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में नागरिक सेवाओं से संबंधित लंबित सभी आवेदनों के निराकरण का अभियान चलाया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी आवेदन बिना वैध कारण के कार्यालय में लंबित न रहे।
दूसरे घटक के अंतर्गत अभियान में सी.एम. हेल्पलाईन में 15 अप्रैल 2023 तक दर्ज एवं लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर होने वाली जन-सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को भी सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। जन-सुनवाई के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निराकरण इस अभियान में किया जावे।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई 2023 को
मण्डला 1 मई 2023
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान एस0के0 जोशी साहब के मार्गदर्शन में 13 मई 2023 को जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय निवास/नैनपुर/भुआ बिछिया में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की ही भांति न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रोजगार विभाग के प्रकरण विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, लेकिन प्रस्तुत किये जाने योग्य हैं, धारा 138 चैक बाउन्स, श्रम और रोजगार विभाग, विद्युत की बकाया वसूली, जलकर व अन्य समझौता योग्य आपराधिक तथा दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के अधिक से अधिक से समझौता योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 1 मई 2023 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में समस्त न्यायाधीगणों व एम.ए.सी.सी. के अधिवक्तागणों व बीमा कंपनी के अधिकारीगणों की बैठक की गई। जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त न्यायाधीशों को समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित करने पक्षकारों के बीच प्रीसिटिंग बैठक कर समझौते का प्रयास करने एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये। इस लोक अदालत में भी विद्युत की बकाया वसूली, नगरपालिका के जलकर के बकाया की वसूली तथा बैंक ऋणों की वसूली के प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार छूट दिया जाना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला के सचिव/जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी0आर0 कुमरे ने कहा कि ऐसे लोग जिनके मुकदमे न्यायालय में लंबित है या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की पूर्व की स्थिति में हैं, वे 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामन्जस्य बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। मुकदमे बाजी से छुटकारा पा सकते हैं एवं संबंधित विभागों द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ ले सकते हैं। अतः समस्त जनमानस एवं आमजन के अपेक्षा है कि आप उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों का निराकरण बिना खर्च, कम समय में कराएं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता एवं समस्या निवारण शिविर सम्पन्न
मण्डला 1 मई 2023
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मान0 एस0के0 जोशी के मार्गदर्शन में एवं श्री डी0आर0 कुमरे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 1 मई 2023 श्रम दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत लाटो, तहसील घुघरी जिला मण्डला में विधिक जाागरूकता एवं समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रीमती दीपिका एस ठाकुर जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री रविभान मसराम जिला समन्वयक जनसाहस, ग्राम पंचायत लाटो सरपंच श्री भरत पुसाम, ग्राम पंचायत पाटन सरपंच श्री सुन्दर लाल मसराम, श्रीमती ज्योति बरमैया चाईल्ड लाईन मण्डला, बड़ी संख्या में श्रम वर्ग की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
श्रीमती दीपिका एस ठाकुर जिला विधिक सहायता अधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि असंगठित क्षेत्र समाज के उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है तथा वे देश के नागरिक होने के कारण काम का अधिकार, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य व्यवस्था, मजदूरी, मातृत्व लाभ तथा उचित जीवन स्तर के समान रुप से हकदार है। साथ ही श्रमिकों के लिए विधिक सहायता प्रकोष्ठ योजना, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई योजना, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना तथा 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई। श्रीमती ज्योति बरमैया सदस्य चाईल्ड लाईन मण्डला ने चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन के संबंध में बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों चाईल्ड ट्रेफकिंग, बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसे अपराधों से सुरक्षा के संबंध में तथा चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा में वन टाईम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन
मण्डला 1 मई 2023
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। आवेदक को मात्र एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा। उसके बाद किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय उसे परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एम.पी. ऑनलाईन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना
मण्डला 1 मई 2023
म०प्र० आदिवासी वित एवं विकास निगम भोपाल 5 अप्रैल 2023 के माध्यम से नवीन योजना भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में 40 इकाई का लक्ष्य निगम शाखा मण्डला को प्राप्त हुआ है। योजना के तहत उद्योग में बैक द्वारा रू. 1 लाख से 50 लाख रू. स्वीकृत किया जायेगा। सेवा, व्यवसाय हेतु रू. 1 लाख से 25 लाख रू. दिया जाने का प्रावधान है। बैक द्वारा स्वीकृत, वितरित ऋण राशि पर निगम द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा। आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आदिवासी आवेदक के पास दो फोटो, 8वी उर्त्तीण की मार्कशीट, स्थाई जाति, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र 12 लाख से कम, आयु 18 से 45 के बीच, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैक पास बुक, कोटेशन, सी.ए. की प्रोजेक्ट रिर्पाेट जहां उचित है, होना अनिवार्य है। इच्छुक आदिवासी आवेदक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय म०प्र० आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मण्डला (टीसीपीसी) मण्डला मो०न0 7724025461 से सम्पर्क कर सकते हैं।
टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना
मण्डला 1 मई 2023
म०प्र० आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल 5 अप्रैल 2023 के माध्यम से नवीन योजना टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना में 399 इकाई का लक्ष्य निगम शाखा मण्डला को प्राप्त हुआ है। योजना के तहत बैंक द्वारा 10 हजार से 1 लाख रू. स्वीकृत किया जायेगा। बैंक द्वारा स्वीकृत, वितरित ऋण राशि पर निगम द्वारा प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा। आवेदक का आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आदिवासी आवेदक के पास जरूरी दस्तावेजों में एक फोटो, साक्षर, स्थाई जाति, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र 12 लाख से कम, आयु 18 से 55 के बीच, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, कोटेशन होना अनिवार्य है। इच्छुक आदिवासी आवेदक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय म०प्र० आदिवासी वित एवं विकास निगम मण्डला (टीसीपीसी) मण्डला मो०न0 7724025461 से सम्पर्क कर सकते हैं।
कलेक्टर ने किया ट्रेंचिंग ग्राऊँड, फिल्टर प्लांट तथा रपटाघाट का निरीक्षण
मण्डला 1 मई 2023
स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने ट्रेचिंग ग्राऊँड, सीएनडी प्लांट, वाटर प्लांट एवं रपटाघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम पुष्पेन्द्र अहके, मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानंद नाफड़े सहित संबंधित उपस्थित रहे।
ट्रेचिंग ग्राउंड के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने अव्यवस्थित कचरा संग्रहण पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि अभियान चलाकर गीले तथा सूखे कचरे को पृथक-पृथक संग्रहित करें। कचरा प्रसंस्करण केन्द्रों को संचालित करते हुए गीले कचरे से खाद आदि बनाने की प्रक्रिया तथा सूखे कचरे के निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित करें। कचरा संग्रहण स्थल को व्यवस्थित करें। वाहन चालकों को प्रशिक्षित करें तथा ड्रेस कोड पालन कराएं। लॉगबुक संधारित करें, आवश्यक पेंटिंग तथा सूचनापटल लगाएं। ट्रेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्थाएं सही नहीं पाए जाने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होने तथा कार्य समय पर पूरा नहीं करने पर कलेक्टर ने संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
सीएनडी प्लांट के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि कबाड़ से कमाल के फार्मूले को आत्मसात करते हुए रद्दी पड़ी हुई सामग्रियों से उपयोगी सामग्री बनाएं। परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। वाटरप्लांट के निरीक्षण के दौरान डॉ. सलोनी सिडाना ने जल छानन संयंत्र, क्लोरीन, कर्मचारियों की उपलब्धता तथा जल आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। ड्यूटी चार्ट लगाएं, ड्यूटी रजिस्टर संधारित करें।
प्लास्टिक के दीया का उपयोग न करने दी समझाईश
रपटाघाट के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना नर्मदा तट की सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त अमला लगाएं। कलेक्टर ने उपस्थित लोगों से व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लेते हुए उन्हें प्लास्टिक के दीया का उपयोग न करने की समझाईश दी।
एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ,मध्यप्रदेश जिला शाखा मण्डला
स्ंविदा कर्मियो ने भोपाल में किया प्रदर्शन
14वें दिन हडताल जारी, दिया धरना
मंडला- एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियो की तीन सूत्रीय मांगो को लेकर हडताल 14वें दिन जारी रही। एक मई को मजदूर दिवस पर संविदा कर्मियो ने भोपाल में प्रदर्शन किया और अपनी मांगो के लिए आवाज उठाई। इसमें मंडला जिले से भी बडी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। इधर मंडला जिला मुख्यालय में भी धरना जारी रहा। संविदा कर्मियो का कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ जिलाध्यक्ष डा. मुकेश झारिया ने बताया कि संविदा कर्मी नियमितीकरण, नियमितीकरण होने तक 5 जून 2018 की नीति लागू करने,, सीएचओ को एमएलएचपी केडर में नियमित करने, आउटसोर्स को वापस लेने, दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर 18 अप्रैल से बेमियादी हडताल कर रहे है। इससे पहले दिसंबर में आंदोलन किया गया जिसमें एक माह में मांग पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया लेकिन मांग पूरी नहीं की गई। जिससे दोबारा हडताल की जा रही है।
संविदा कर्मियो ने एक मई को पूरे प्रदेश से भोपाल पहुंचकर आंदोलन किया। यहां एनएचएम कार्यालय का घेराव कर विरोध दर्ज कराया। यहां मंडला में भी आंदोलन जारी रहा। भोपाल के आंदोलन में मंडला से बडी संख्या में संविदा कर्मी शामिल हुए। संविदा कर्मियो की हडताल का व्यापक असर अब विभाग की सेवाओ पर दिखाई दे रहा है। जिसमें हितग्राहीमूलक योजनाओ का भुगतान लंबित हो गया है। महिला, बच्चो को सेवा नहीं मिल रही। जन्म प्रमाण पत्र बनना बंद हो चुके है। इसके अलावा अन्य सेवाएं भी प्रभावित हो गई है।
