मण्डला 10 जुलाई 2021
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार देश में नेशनल लोक आदालत आयोजित की गई। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर0सी0 वार्ष्णेय के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती डॉ. प्रीति श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में जिला मण्डला में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, भू-अर्जन, बैंक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।
अपर जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती डॉ. प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील नैनपुर, निवास, बिछिया में भी आयोजित की गई है जिसमें सभी समझौते योग्य श्रीमती डॉ. प्रीति श्रीवास्तव प्रकरणों के निराकरण हेतु 15 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार की लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 1788 प्रकरणों में से 48 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 1249502 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। विद्युत विभाग के 547 प्रकरणों में से 150 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 988785 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। नगरपालिका के 51 प्रकरणों में से 9 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 28980 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। श्रम विभाग के 3 प्रकरणों में से 1 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 500 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई।
न्यायालय के पैंडिंग केसेस में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों के 235 प्रकरणों में से 30 एवं 138 एन0आई0 एक्ट के 84 प्रकरणों में से 16 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 3147727 राशि का अवार्ड पारित किया गया। एम0ए0सी0टी0 के 437 प्रकरणों में से 134 प्रकरण निराकृत हुये, जिसमें 2273000 राशि का अवार्ड पारित किया गया। पारिवारिक विवाद के 115 प्रकरणों में से 11 प्रकरण निराकृत हुये। अन्य सिविल के 89 प्रकरणों में से 16 प्रकरण निराकृत हुये, जिसमें 825000 धनराशि का आदेश पारित किया गया है। सभी समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया। इस प्रकार न्यायालय के पैंडिंग केसेस कुल 994 प्रकरणों में से 219 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 2,670,5727 रूपये राशि का धनादेश पारित किया गया। इस लोक अदालत से कुल 430 लोग लाभान्वित हुये। इस लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सचिव श्रीमती डॉ. प्रीति श्रीवास्तव ने सभी न्यायाधीशगणों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के प्रति आभार प्रकट किया गया।
