जनसुनवाई में 91 आवेदनों पर हुई सुनवाई
मण्डला 25 अप्रैल 2023
मंगलवार को जिला योजना भवन के सभाकक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसीईओ जिला पंचायत एसएस मरावी, एसडीएम मंडला पुष्पेन्द्र अहके सहित संबंधित अधिकारियों ने जनसामान्य की समस्याओं पर गंभीरता से सुनवाई कर उनका निराकरण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में आए 91 आवेदनों पर सुनवाई की गई।
संपन्न हुई जनसुनवाई में राजीव कॉलोनी बर्राटोला निवासी रामसिंह ने विद्युत बिल से संबंधित आवेदन दिया। इसी प्रकार मुर्रमखाप निवासी राजेश ने बस स्टॉप, घुटास निवासी रमेश ने कलिपधारा योजना के तहत कूप निर्माण, ग्राम करेलीटोला बिछिया निवासी गुलाबी बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना, खुड़िया ग्रामवासियों ने प्रधानमंत्री जल-जीवन मिशन के स्वीकृत कार्य के संबंध में आवेदन दिए।
27 अप्रैल से कान्हा टाईगर रिजर्व में 3 दिनों की इंटरनेशनल वाईल्ड लाईफ कॉफ्रेंस
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ
मण्डला 25 अप्रैल 2023
मध्यप्रदेश में वानिकी अनुसंधान के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 27 से 29 अप्रैल तक कान्हा टाईगर रिजर्व में इंटरनेशनल वाईल्ड लाईफ कॉन्फ्रेंन्स का आयोजन किया जायेगा। वन विभाग एवं राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में ’’वन्य जीव संरक्षण उभरता परिदृश्य एवं भावी रणनीति’’ विषय पर आयोजित 3 दिनों की इस कॉफ्रेंस में प्रख्यात वन्य जीव विशेषज्ञ पद्मभूषण डॉ. एचएस पवार तथा अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया आदि देशों से अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे।
राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के उपसंचालक एवं विभागाध्यक्ष रविन्द्र मणि त्रिपाठी के अनुसार 3 दिनों की इस इंटरनेशनल वाईल्ड लाईफ कॉफ्रेंस का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में करेंगे। श्री त्रिपाठी के मुताबिक इंटरनेशनल वाईल्ड लाईफ कॉफ्रेंस का आयोजन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 27 मार्च 2022 को नर्मदापुरम में की गई घोषणा के परिपालन में किया जा रहा है। कॉफ्रेंस में वन्यप्राणी प्रबंधन, संरक्षण एवं पुनर्वास तथा प्रदेश और देश में एक आदर्श पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए विशेषज्ञों, शोधकर्ता और वानिकी पेशेवरों द्वारा वन्यजीव जनसंख्या प्रबंधन, वन्यजीव आवास पारिस्थितिकी, वन्यजीव नीति के मुद्दे एवं चुनौतियाँ तथा मानव वन्यजीव संघर्ष और श्मन उपाय जैसे तकनीकी विषयों पर शोधपत्र एवं वक्तव्य प्रस्तुत किये जायेंगे जिनके निष्कर्षों पर वन्यप्राणी प्रबंधन, संरक्षण, पुनर्वास पर भविष्य की रणनीतियाँ और नीतियाँ तय की जायेंगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य को ’’भारत का हृदय’’ के रूप में भी जाना जाता है। मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,08,252 वर्ग किमी है। मध्यप्रदेश में 94,689 वर्ग किमी के वन क्षेत्र हैं, जिसमें से 61.886 वर्ग किमी वन आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है। 31.098 वर्ग किमी को संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 1.705 वर्ग किसी गैर-वर्गीकृत वन है। इस राज्य को पच्चीस वन्यजीव अभयारण्यों और दस राष्ट्रीय उद्यानों के साथ देश के वन्यजीव राज्य के रूप में भी जाना जाता है।
प्रदेश में वर्तमान में 6 टाइगर रिजर्व, 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 अभ्यारण्य मौजूद हैं। प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है। मध्यप्रदेश ने भारत के वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब वर्तमान में कई वन्यप्राणियों की प्रजातियों की संख्या घट रही है, मध्यप्रदेश को देश की सबसे बड़ी बाघ की आबादी होने का गौरव प्राप्त है। देश के भीतर इस प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है और यह संकटग्रस्त गिद्धों और स्थानिक मगरमच्छ घड़ियाल की आबादी को भी आश्रय देता है। मध्यप्रदेश ने लुप्तप्राय बारासिंघा की आबादी को सफलतापूर्वक बढ़ाने का एक अग्रणी कार्य किया है और भारतीय बाइसन (गौर) के पुनः प्रजनन में सफल रहा है। इस प्रकार मध्यप्रदेश वन विभाग पिछले कई वर्षों से वन्यप्राणियों के लिए प्राकृतिक व्यवस्था और आवास की रक्षा कर रहा है। हाल ही में मध्यप्रदेश के कुनों-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को फिर से बसाने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर-महाद्वीपीय जंगली चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस गौरवमयी उपलब्धि में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मार्गदर्शन एवं योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में दीदी कैफे की महत्वपूर्ण भूमिका
मुख्यमंत्री ने भी की उत्पादों की सराहना
मंडला 25 अप्रैल 2023
मंडला जिले के विकासखण्ड बीजाडांडी में म.प्र. डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ओम देवी आजीविका स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा ’दीदी कैफे’ का संचालन किया जा रहा है। दीदी कैफे में मिलने वाले स्थानीय व्यंजन एवं देशी स्वाद तेजी से प्रसिद्ध हो रहे हैं जिसमें विशेष तौर पर कोदो की खीर है। दीदी कैफे का संचालन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अद्भुत प्रयास है। ग्राम खुक्सर के ओमदेवी आजीविका स्व-सहायता समूह का दीदी कैफे नेशनल हाईवे के नजदीक होने के कारण यहां यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए म.प्र. डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समूह की दीदियों के द्वारा दीदी कैफे खोला गया। 18 सितम्बर 2022 को आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ओमदेवी स्व-सहायता समूह को ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम अंतर्गत 10 लाख रू. का चैक दिया गया।
मुख्यमंत्री ने भी लिया कैफे के उत्पादों का स्वाद
मंडला प्रवास के दौरान म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दीदी कैफे के उत्पादों का स्वाद लिया, कुटकी की खीर का जायका लिया और चाय भी पी। कैफे में कोदो का मीठा और नमकीन चीले का स्वाद चखने के बाद मुख्यमंत्री ने चीलों (स्थानीय उत्पाद) को पैक कर अपने साथ लेकर गए। इस दौरान दीदी कैफे की सभी दीदियों के साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रुप फोटो भी लिया। दीदियों का कहना है कि रोज हाईवे से गुजरने वाले वाहन रूकते हैं और दीदी कैफे में चाय, नाश्ता के साथ-साथ समूह के उत्पाद भी खरीद कर ले जाते हैं जिससे प्रतिदिन लगभग 2 से 3 हजार रू. की अच्छी-खासी आय भी हो रही है।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से शिवकली को मिल रहा आत्मबल
मण्डला 25 अप्रैल 2023
मण्डला जिले के विकासखण्ड निवास के ग्राम समई निवासी शिवकली मार्काे ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए पंजीयन करा लिया है। शिवकली कहती है कि अब मुझे लाड़ली बहना योजना से 1 हजार रूपए प्रतिमाह मिलेंगे। इस राशि से मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकूंगी। शिवकली ने शासन की इस अति महत्वाकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना बिखेर रही बेटियों के चेहरों पर मुस्कान
मण्डला 25 अप्रैल 2023
मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों के सुखद भविष्य को लेकर अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं जिनका जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। इन योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोग लाभांवित हो रहे हैं। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक ’लाड़ली लक्ष्मी योजना’ भी है, जो बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर के साथ ही स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से संचालित है।
शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से मण्डला जिले की ग्राम बिचुआ निवासी लाड़ली पल्लवी मरावी भी लाभांवित हुई है। पल्लवी के पिता का कहना है कि मेरी बेटी को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है। मेरी बेटी को कक्षा 6वी में 2 हजार, 9वी में 4 हजार, 11वी में 6 हजार रूपए मिले हैं। अब मुझे बेटी की पढ़ाई और विवाह की चिंता नहीं है। प्रदेश सरकार की यह लाड़ली लक्ष्मी योजना मेरे जैसे अनेक पिता को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य में मददगार साबित हुई। पल्लवी के पिता ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है।
जेल लोक अदालत में हुए समझौते से प्रकरण का निराकरण
मण्डला 25 अप्रैल 2023
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मान. श्रीमान् एस0 के0 जोशी के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री डी0आर0 कुमरे के मार्गदर्शन में 25 अप्रैल 2023 को जिला जेल मण्डला में श्री नरेश सिंह गौंड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खण्डपीठ के माध्यम से जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर श्री नरेश सिंह गौंड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक आरसीटी 391/21 म0प्र0 शासन विरूद्ध राजेश मरावी के प्रकरण में फरियादी झिनी बाई निवासी ग्राम सिलगी थाना बम्हनी जिला मण्डला ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से आपसी राजीनामा किया एवं समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण जेल लोक अदालत में किया गया।
इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्री डी0आर0 कुमरे जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री नरेश सिंह गौड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती दीपिका एस ठाकुर जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री लवसिंह काटिया उप जेल अधीक्षक, सुश्री श्रद्धा सिंह राजपूत असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं बंदीजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका एस. ठाकुर ने जेल में निरुद्ध व्यक्तियों को समान रुप से न्याय मिले सके इसलिए बंदियों के अधिकार विधिक सहायता एवं सलाह योजना, प्लीबारगेनिंग दाण्डिक मामलों का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक अनुबंध है जो पीड़ित पक्ष एवं अभियुक्त के मध्य आपसी समझौते के आधार पर होता है प्लीबारगेनिंग प्रक्रिया द्वारा असमनीय अपराधों का निराकरण किया जा सकता है की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
मण्डला 25 अप्रैल 2023
प्रबंधक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए जिले में स्वरोजगार की संभावना एवं स्वयं का रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से मण्डला के लिए 25 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को जिला स्तर पर ही प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड द्वारा विभिन्न रोजगारन्मुखी व्यवसायों जैसे- फैशन डिजाईनिंग, बेसिक सिलाई गारमेंट, लेदर, फूड प्रोसेसिंग फल एवं सब्जी (आचार, पापड़, मसाले एवं अन्य), कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेरिंग, कम्प्यूटर एकाउण्ट विथ टेली, घरेलू उपकरण मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, राजमिस्त्री, दोना पत्तल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर मरम्मत, ट्रेक्टर रिपेयरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कारपेंटर, मोबाईल रिपेयरिंग, जिक-जेक मशीन इम्ब्रोईडरी, जरी जरदोसी, विडियोग्राफी-फोटाग्राफी, मोटर वाइरिंग, मेनुअल ज्वेलरी डिजाईन, अगरबत्ती निर्माण, रिटेल सेल एसोसिएट आदि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन ऑनलाईन 25 मई 2023 तक आमंत्रित किये गए हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन बोर्ड की विभागीय वेबसाईट http://crisponlineservices.com/Services/khadi/User_Registration_khadi.aspx पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत मण्डला मोबाईल नम्बर- 8959500194 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ,मध्यप्रदेश जिला शाखा मण्डला
हक की लडाईःसरकार से लेकर रहेंगे अपने अधिकार
अनिश्चितकालीन हडताल पर आठवें दिन डटे रहे 700 संविदा स्वास्थ्य कर्मी
मंडला- एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियो की अनिश्चितकालीन हडताल 18 अप्रैल से प्रारंभ है। मंगलवार को आठवें दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मी हडताल पर रहे। जिससे स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर अब व्यापक असर दिख रहा है। हितग्राहीमूलक योजनाओ से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई है। मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंचे बालाघाट संगठन के जिलाध्यक्ष व पूर्व मंडला जिलाध्यक्ष राजाराम चक्रवर्ती ने कहा कि यह संविदा कर्मियो के हक की लडाई है। अपने हक को संविदा कर्मी लेकर रहेंगे। उन्होने संविदा कर्मी को कम मानदेय में आने वाली परेशानियो का जिक्र करते हुए कहा कि इतने कम मानदेय में संविदा कर्मी को परिवार का गुजर बसर करना बेहद मुश्किल है।
आरबीएसके जिला समन्वयक अर्जुन सिंह ने कहा कि संविदा कर्मी वर्षों से अपनी मांग को लेकर शासन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे है लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ एनएचएम के संविदा कर्मियो की उपेक्षा की जा रही है। उन्होने कहा कि सरकार का रवैया एनएचएम कर्मियो के साथ भेदभावपूर्ण है। आज तक 5 जून 2018 की नीति का लाभ नहीं दिया गया है। जिससे एक बार फिर संविदा कर्मियो को आंदोलन के रास्ते पर आना पडा है। निवास ब्लाक लेखापाल लोकन सिंह ने कहा कि संविदा कर्मियो से काम नियमित से ज्यादा लिया जाता है लेकिन मानदेय बढाने के लिए पहल नहीं हो रही है।
संविदा कर्मियो की हडताल से मंगलवार को संविदा एएनएम और सीएचओ वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रो में गर्भवती महिलाओ व बच्चो को वापस लौटना पडा है। आठ दिन से प्रसूति सहायता, जननी सुरक्षा योजना के भुगतान प्रभावित हो गये है। ग्रामीण क्षेत्रो में एएनएम से मिलने वाली सेवाएं ग्रामीणो को नहीं मिल पा रही है। कल हडताल में जिले भर से आये संविदा कर्मी मौजूद रहे। अपनी मांगो को लेकर जमकर नारेबाजी की गई।
