समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न
मंडला 15 सितंबर 2025
समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने सीएम एवं सीएस मॉनिट के लम्बित शिकायत, जिले में समग्र ई-केवाईसी कार्य की प्रगति, सेवा पखवाड़ा अभियान के क्रियान्वयन, खाद एवं बीज की उपलब्धता, उच्च न्यायालय में जवाब दावा के लिए लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2024 में विभागों द्वारा सहयोग राशि एवं अंतरविभागीय बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कूमट, एसडीएम बिछिया श्रीमती सोनाली देव, एसडीएम निवास श्री सीएल वर्मा, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, एसडीएम घुघरी श्री हुनेन्द्र घोरमारे सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद थे। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी एसडीएम, सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्षा का दौर अभी जारी है। अपने-अपने क्षेत्र का सतत रूप से भ्रमण करते रहें। क्षेत्र में जलभराव एवं फसल क्षति की स्थिति पर नजर बनाए रखें। जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी बीएमओ क्विक रिस्पोंस टीम (क्यूआरटी) तैयार रखें। समग्र ई-केवाईसी कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान का क्रियान्वयन किया जाना है। जिन स्थानों पर विभागों द्वारा कैम्प लगाए जाएंगे उसमें हितग्राहियों के समग्र ई-केवाईसी का कार्य भी शामिल करें और इसमें प्रगति लाएं। इस अभियान के अंतर्गत जिन विभागों द्वारा विविध गतिविधियां आयोजित की जानी है उसकी तिथिवार जानकारी तैयार कर ली जाए।
सीएम हेल्पलाईन के अंतर्गत अगस्त माह की शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने समस्त विभाग प्रमुखों को कहा कि अगले 5 दिनों में अगस्त माह की रैकिंग जारी होनी है इस अवधि में अधिक से अधिक शिकायतों का निराकरण संतुष्टि के साथ करें। उन्होंने आगामी समाधान ऑनलाईन के लिए चयनित विषयों पर चर्चा की। जिले में खाद, उर्वरक एवं बीज उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी संबंधित विभागों से लेते हुए निर्देश दिए कि सटीक रूप से कार्ययोजना बनाकर उर्वरक एवं खाद वितरित करवाएं। पेंशन से संबंधित पेंडिंग प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा स्वत्वों का लाभ सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारियों को नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि जिन विभागों द्वारा अभी तक पेंशन के प्रकरण लम्बित हैं उन्हें एससीएन जारी किया जाए।
