मण्डला 19 दिसम्बर 2020
हिंसा से प्रभावित एवं संघर्षरत महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी-आश्रय, पुलिस-सहायता, विधिक सहायता, चिकित्सकीय सहायता एवं विधिक/साइको-सोशल परामर्श का सपोर्ट प्रदाय किये जाने के लिए प्रदेश अंतर्गत 52 जिलों में जिला मुख्यालयों पर वन स्टॉप सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। समस्त 52 वन स्टॉप सेंटर्स अंतर्गत शासन द्वारा स्वीकृत मानव संसाधन (केसवर्कर, परामर्शदाता, आई.टी.वर्कर, बहुद्देशीय कार्यकर्ता तथा सुरक्षाकर्मी के पदों) की पूर्ति जिला कलेक्टर द्वारा अशासकीय समाजसेवी संस्थाओं से अनुरोध प्रस्ताव (Requiest for Proposal) प्राप्त कर, आउटसोर्स के माध्यम से की जाना है। अशासकीय समाजसेवी संस्थाओं की योग्यता, अनुभव, चयन-मापदंड, मानव संसाधन की योग्यता, मानव संसाधन के अनुभव, मानदेय आदि की जानकारी के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आर.एफ.पी.) प्रारूप विभागीय पोर्टल, वेबसाईट www.mpwcdmis.gov.in या संबंधित जिले की एनआईसी वेबसाइट या संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) कार्यालय से शासकीय कार्य दिवसों (कार्यालयीन समयावधि) में प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक, अशासकीय समाजसेवी संस्थायें अपने अनुरोध प्रस्ताव (Requiest for Proposal) सम्बंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) कार्यालय में वांछित विवरण अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुरोध प्रस्ताव जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय या पोर्टल से 4 जनवरी 2021 तक प्राप्त किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
