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अपर कलेक्टर ने की जनसुनवाई, आवेदनों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश 89 आवेदकों ने प्रस्तुत किए अपनी समस्याओं के आवेदन

मण्डला 9 मार्च 2021
प्रति मंगलवार आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई में 89 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। अपर कलेक्टर मीना मसराम ने योजना भवन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग आवेदकों की समस्याओं का जल्द निराकरण कर प्रतिवेदन सौंपे। इस दौरान सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
आज संपन्न हुई जनसुनवाई में देवदरा मंडला निवासी देवकी यादव ने विकलांगता प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार शक्तिनगर बिंझिया निवासी सुशीला बैरागी ने विकलांग पेंशन स्वीकृत करने की मांग की। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष अभियान चलाकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं पेंशन से वंचित दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र जारी कराया जाए तथा नियमानुसार पेंशन स्वीकृत कराई जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ न मिलने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। पदमी मंडला निवासी लक्ष्मी ठाकुर ने पटवारी द्वारा सीमांकन न करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर मीना मसराम ने तहसीलदार मंडला को निर्देशित किया कि संबंधित का 3 दिवस में सीमांकन कराएं। उन्होंने कहा कि सीमांकन, नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा के प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने इस संबंध में पटवारीवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। जनसुनवाई में सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक दमयंती पटैल ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी नारायणगंज द्वारा स्वत्वों का भुगतान न करने संबंधी जानकारी दी। अपर कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया कि संबंधित का पात्रतानुसार एक सप्ताह में स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय ही उनके स्वत्वों का भुगतान किया जाए। लोकसेवक के सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी कोषालय में प्रस्तुत कर दी जाए। जनसुनवाई में वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास आदि से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए।

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