मंडला, भारतीय मजदूर संघ ने अपने संबद्ध और सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर रैली निकाली एवं मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जिन विषयों को सम्मिलित किया गया है उनमें निगम मंडल एवं कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, संविदा कर्मियों को 90% वेतन का लाभ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को शासकीय सेवक घोषित करवाना,
महिला बाल विकास विभाग में पोषण ट्रेकर ऐप की विसंगतियों को दूर करवाना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को दो हजार अट्ठारह से बंद की गई 1500 रुपये मानदेय की राशि को पुनः आरंभ करवाना एवं एरियर का भुगतान करवाना, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को एक्स ग्रेशिया की राशि का भुगतान करवाना, आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह ₹10000 का भुगतान एवं कोरोना काल में कार्य किए जाने पर विशेष भत्ते का भुगतान, मध्यान भोजन बनाने वाले रसोइयों को ₹10000 का निश्चित समय में भुगतान, सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ प्रदान करवाना, सभी विभागों के कर्मचारियों से की जा रही वृद्धि करके कटौती को बंद करवाना, सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करवाया जाना, नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाया जाना, सभी विभागों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करवाया जाना, भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों से संबंधित समस्त कार्य श्रम विभाग के माध्यम से करवाया जाना, खेरवा जनजाति को जनजाति वर्ग में सम्मिलित करवाया जाना, पिछड़ा वर्ग मांझी मछुआ को सूची क्रमांक 12 से विलोपित करवाया जाना, शासकीय तालाबों के कार्य वंशानुगत मांझी मछुआ लोगों को प्रदान करवाया जाना, बीड़ी मजदूरों के हितों में नियम में सुधार, तुलावटियों के हितों में नियम में सुधार, मंडी हमाल एवं तुलावटी रेजों को सामाजिक सुधार के दायरे में लाना, चालक परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन करवाना, मनरेगा मजदूरों के कार्य दिवस 250 दिन करवाना, संविदा एवं ठेका प्रथा को पूर्णतया समाप्त करवाना, सभी अस्थाई कर्मियों को ₹25000 न्यूनतम वेतन का भुगतान करवाना, किसान मित्र एवं किसान दीदी को बहाल करवाना एवं न्यूनतम ₹10000 वेतन का भुगतान करवाना, वनवासी मजदूरों के अधिकारों के नियमों में सुधार करवाना, लघु वनोपज की खरीदी के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्था करवाना, सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को केंद्र के समान भत्ते एवं आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान करवाना, फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर भर्तियां एवं उनका ग्रेड पे ₹500 करवाना, पंचायत में सचिवों के लिए सातवें वेतनमान का लाभ एवं ग्रामीण विकास विभाग में उनका संविलियन करवाना, रोजगार सहायकों का नियमितीकरण करवाना, 25 जून से कर्मचारियों का विनियमितीकरण, बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध एवं नियमित पदों पर भर्ती करवाना मछुआरों के हितार्थ बंद अवधि ऋतु में बचत योजना में गरीबी रेखा की बाध्यता को तत्काल समाप्त करवाना, बंद कोयला खदानों में पुनः कार्य आरंभ करवाना, महिला बाल विकास विभाग की ईसी सीई पद पर कार्यरत 490 समन्वयकों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पुनः कार्य पर रखने हेतु मांग, अनुदेशक एवं पर्यवेक्षक पद हेतु 2008 में गुरु जी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 1200 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करवाना, अपेक्स बैंक के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करवाना, जिला सहकारी बैंक में कार्य 360 लिपिक से कंप्यूटर ऑपरेटरों का नियमितीकरण करवाना, स्ट्रीट वेंडरों के रोजगार को सुरक्षा प्रदान करवाना, लोक सेवा केंद्रों में कर आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा प्रदान करवाना, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 8-4-15 के अनुसार लाभ प्रदान करवाना, विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण, लघु सीमांत कृषकों को मनरेगा से जुड़वाना, सभी ईपीएफ खाताधारकों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान करवाना, कार्यानुभव के अनुसार सभी अतिथि शिक्षकों एवं अतिथि विज्ञान विद्वानों का नियमितीकरण करवाना, अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन ₹10000 का भुगतान करवाना, रेत खदान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना एवं वितरण बोनस का भुगतान करवाना, औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन एवं 30 दिन का अर्जित अवकाश एवं 15 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करवाना, निगम मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की बकाया एरियर का भुगतान करवाना, भारतीय मजदूर संघ देश का पहला श्रमिकों का निरीक्षण करने वाला संगठन है, इसे प्रदेश शासन संभाग एवं जिले की समितियों मंडलों एवं आयोगों में उचित स्थान प्रदान करवाना आदि मांगे सम्मिलित है । इन मांगों के अतिरिक्त स्थानी मांगों का एक अनुपूरक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें जिला स्तर की ऐसी स्थानीय समस्याएं जिनका हल विभिन्न कार्यालय प्रमुख व प्रभारी नहीं कर रहे हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है।
इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संघों से सभी प्रमुख संघ पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में सदस्यगण उपस्थित रहे।
