मंडला म.प्र. संयुक्त मोर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठनों के अधिकारी-कर्मचारियों ने लिया दो दिवसीय सामूहिक अवकाश दिया ज्ञापन विगत 8 जुलाई से आंदोलन कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर 12 जुलाई को जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को सामूहिक ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में मार्ग पूरी करने के लिए प्रदेश सरकार को 18 जुलाई तक का समय दिया गया था, परन्तु इस संबंध में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किये जाने से, रोषित संगठनों के अधिकारी-कर्मचारियों ने 19 जुलाई से 2 दिवस का सामूहिक अवकाश लेकर कामकाज बंद कर दिया है, वहीं 22 जुलाई से इसे अनिश्चितकालीन पूर्णतया काम बंद हड़ताल पर जाने की योजना बना ली है, इस संबंध में 22 जुलाई को 02 धरना स्थल पर किया जावेगा, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास के संयुक्त मोर्चा के सभकी ” • संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेशु वार्ता को सम्बोधित करेंगे। मंडला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने प्रेस वार्ता आयोजन प्रस्तावित की है, जिसमें आंदोलन से जुड़े विषयों और समस्याओं को मीडिया के माध्यम से प्रसारित किये जाने हेतु अपील की है —
मुख्य माँगे निम्नानुसार हैं
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संविदा, अंशकालिक, आऊटसोर्सिग अनुबंधित, शर्तों पर पदस्य सभी योजना परियोजना मिशन-मंडल के
1- सभी अधिकारी कर्मचारियों को 5 जून 2018 की शासकीय संविदा नीति के तहत नियमित किया जाए एवं संविदा नीति का लाभ देते हुये उल्लेखित 90% का लाभ सभी संविदा कर्मियों को दिया जाए।
2- ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिवों के पद पर नियमित किया जाए एवम अन्य . संविदाकर्मियों की तरह ही उनको भी 90% का लाभ देते हुए वेतन वृद्धि की जाए।
3- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत नियमित स्थाई अधिकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, प्रमोशन इत्यादि विसंगतियों कमियों को दूर करते हुये निर्धारित लाभ दिया जाये।
4- टारगेट आधारित पद्धति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुये, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से केवल विभाग के ही काम करवायें जायें अन्य विभागों के कार्य लक्षित कर, ना करवाये जावें, प्रति सप्ताह की VC को बन्द किया जाए।
