शासन प्रशासन के संज्ञान में लाए जाने पर भी साधे हुए है चुप्पी.?
आखिर कौन है जिम्मेदार :-उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों का क्यों नहीं हो रहा पालन.?
मण्डला :- म.प्र. शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी राधे लाल नरेटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विगत वर्ष 2020 में प्रदेश महासचिव की हैसियत से उन्होंने मुख्यमंत्री म.प्र. शासन भोपाल को प्रदेश स्तरीय चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की समयमान, वेतनमान, परिवीक्षा अवधि, पदोन्नति आदि लम्बित मांगो व समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जिसको लेकर आयुक्त संचालनालय आयुष म.प्र.भोपाल के आदेश दिनांक 13.03.2020 को निलंबित किया गया था । उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 10.08.2021 के परिपेक्ष्य में उपस्थिति प्रतिवेदन जिला आयुष अधिकारी मण्डला को दिनांक 12.08.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया है । निलंबन से बहाली उपरांत भी कार्य पर नहीं लिया जाकर वेतन आदि से वंचित कर दिया गया हैं । जिससे आश्रित परिवार के भूखे मरने की नौबत आ चुकी हैं । माननीय उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों का पालन डॉ.नरेन्द्र पटेल जिला आयुष अधिकारी मण्डला द्वारा न किया जाकर आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है । श्री नरेटी ने बताया कि विभागीय अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विगत् दो वर्षों से जिला आयुष अधिकारी की प्रताड़ना का शिकार हो रहा है । आर्थिक स्थिति पूर्णतः चरमरा गई है, जिला आयुष अधिकारी की प्रताड़नापूर्ण कार्य से वह आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है । उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर एक जनजाति शासकीय सेवक को मौत के मुँह में जाने से बचाने की पुलिस अधीक्षक मण्डला से न्यायोचित कार्यवाही की लगाई गुहार ।
