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रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मंडला, 17 फरवरी 2026

जिला कौशल समिति की बैठक संपन्न, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

मंडला, 17 फरवरी 2026

            योजना भवन में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आईटीआई मंडला के प्राचार्य श्रीमती मनीषा भूरिया द्वारा कौशल विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री मिश्रा ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा जिले में चल रही कौशल उन्नयन योजनाओं को गति देने पर जोर दिया।

            बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शाश्वत सिंह मीना, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंडला के सहायक संचालक श्री बलराम यादव, जिला श्रम अधिकारी श्री राजेश मिश्रा, शिक्षा विभाग मंडला के सहायक संचालक श्री एलएस मसराम, जिला उद्यानिकी विभाग मंडला के प्रतिनिधि श्री एमएस मरावी सहित जिला कौशल समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने पर बल दिया गया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

कलेक्टर ने ब्लैकस्पॉट सुधार और पुराने वाहनों पर दिये सख्त निर्देश

 

मंडला, 17 फरवरी 2026

            जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

            बैठक में जिले के ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित स्थानों) की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि इन स्थानों का संयुक्त निरीक्षण कर शीघ्र सुधार कार्य कराए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। इसके अलावा, पंद्रह वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत निस्तारित करने की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पुराने और अनुपयोगी वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। यातायात पुलिस को नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन कराने को कहा गया। इसके अलावा बैठक में हिट एण्ड रन के कुल लम्बित प्रकरणों, शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण दस्ता द्वारा की गई कार्यवाही, वाहनों के बीमा, फिटनेस, एचएसआरपी, ओवर स्पीड पर की गई कार्यवाही पर भी चर्चा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शाश्वत सिंह मीना, एडिशनल एसपी श्री शिवकुमार वर्मा, जिला परिवहन अधिकारी श्री बिमलेश कुमार गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

 

 

 

 

 

 

19 फरवरी को नैनपुर से रवाना होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन

यात्रियों के लिए आवश्यक जानकारी

 

मंडला, 17 फरवरी 2026

            डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना श्री सचिन जैन ने बताया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए रामेश्वरम मदुरै जाने वाली विशेष ट्रेन 19 फरवरी को नैनपुर से शाम 4:30 बजे रवाना होगी। प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुसार यात्रा में शामिल सभी यात्रियों को अपने व्यय से नैनपुर रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:30 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंचना होगा।

            यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यात्रा के दौरान सहयोग और मार्गदर्शन के लिए साथ जाने वाले पर्यवेक्षक से भी यात्रियों का परिचय कराया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के अनुसार आवश्यक कपड़े और जरूरी सामान साथ रखें, जिससे यात्रा आरामदायक और सुरक्षित बनी रहे। यात्री अपनी यात्रा टिकट संबंधित तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संकल्प से समाधान अभियान: न्यून प्रगति पर उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को एससीएन जारी

 

मंडला, 17 फरवरी 2026

            कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा संकल्प से समाधान अभियान की विभागवार प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें पाया गया कि सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सेवाओं के क्रियान्वयन में प्रगति अत्यंत न्यून है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1442 कुल आवेदन, 662 स्वीकृत, 634 निराकत तथा 808 आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 507 में से 298 स्वीकृत, 1 अस्वीकृत, 299 निराकृत तथा 208 आवेदन लंबित हैं। समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 213 कुल आवेदन, 92 स्वीकृत, 6 अस्वीकृत, 98 निराकृत तथा 115 लंबित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के कुल आवेदन 138, स्वीकृत 66, निराकृत 66 तथा 72 आवेदन लंबित हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के कुल आवेदन 73, स्वीकृत 36, निराकृत 36 तथा 37 आवेदन लंबित हैं। चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण के 29 कुल आवेदन, 27 आवेदन स्वीकृत, 27 निराकृत तथा 2 आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के 23 कुल आवेदन में से 5 स्वीकृत, 2 अस्वीकृत, 7 निराकृत तथा 16 आवेदन लंबित है। 6 वर्ष से अधिक आयु के बहु दिव्यांग/मानसिक रूप से अविकसित 21 कुल आवेदन, 5 स्वीकृत, 5 निराकृत तथा 16 आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के 20 कुल आवेदन, 5 स्वीकृत, 5 निराकृत तथा 15 लंबित हैं। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के 12 कुल आवेदन, 7 आवेदन स्वीकृत, 7 निराकृत तथा 5 लंबित हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना के 10 कुल आवेदन, 5 स्वीकृत, 5 निराकृत तथा 5 आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के 8 कुल आवेदन, 1 स्वीकृत, 1 निराकृत तथा 7 लंबित, मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के 7 आवेदन में से 1 स्वीकृत, 1 निराकृत तथा 6 लंबित, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के 5 आवेदन, 2 स्वीकृत, 2 निराकृत तथा 3 लंबित, 100 प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना के 2 आवेदन, 1 स्वीकृत, 1 निराकृत तथा 1 लंबित, मध्यप्रदेश निःशुल्क छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा फीस, निर्वाह व परिवहन भत्ता योजना के कुल 1 आवेदन, 1 निराकृत तथा 1 लंबित, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क जीवन निर्वाह भत्ता के कुल आवेदन 1, 1 स्वीकृत, 1 निराकृत तथा निःशक्त विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के कुल 1, 1 लंबित आवेदन है। संकल्प से समाधान अभियान को प्रारंभ हुए 20 दिन से अधिक की अवधि के बाद भी निर्धारित सेवाओं का मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की प्रगति अत्यंत न्यून है।

            कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण  विभाग श्री रोहित बड़कुल को इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। आपके विभागीय दायित्वों एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि नहीं लिया जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है। आपका उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) उप नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होने से दण्डनीय कृत्य है। अतः उक्त संबंध में आप अपना लिखित उत्तर पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवाधि में तथा संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सीईओ जनपद पंचायत पर 500 रुपये का अर्थदंड

 

मंडला, 17 फरवरी 2026

            मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत समय-सीमा में सेवाएं प्रदान न करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मंडला श्रीमती प्रतिमा शुक्ला पर 500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

            कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) मंडला द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोक सेवा केंद्र/एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त दो आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं किया गया। दोनों प्रकरणों में अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 निर्धारित थी, जबकि निराकरण 23 जनवरी 2026 को किया गया, जिससे एक कार्यदिवस का विलंब हुआ।

            प्रत्येक आवेदन पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शास्ति राशि शासन मद में निर्धारित शीर्ष के अंतर्गत जमा कर चालान की प्रति तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।      साथ ही अधिनियम की धारा 7(3) के तहत दोनों आवेदकों को 250-250 रुपये प्रतिकर राशि भुगतान करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवाओं के समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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