नगर पालिका का विशेष अभियान: सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर 1000 रूपए का जुर्माना
मंडला, 9 जुलाई 2026
नगर पालिका परिषद मंडला द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत नगर क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता एवं चालानी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान व्यापारियों को प्लास्टिक का उपयोग बंद करने तथा स्वच्छता नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।
अभियान के अंतर्गत सुपर मार्केट, शास्त्री मार्केट एवं चौपाटी मार्केट क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री विनोद कछवाहा के साथ वार्ड पार्षद श्री सुधीर मिश्रा, श्री नरेश कछवाहा, श्रीमती कामनी चौधरी, श्रीमती प्रतिभा साहू एवं श्री दिनेश चौधरी उपस्थित रहे। अभियान में नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी, वार्ड सुपरवाइजर तथा अल्ट्रा क्लीन जबलपुर की टीम ने भी सहभागिता निभाई।
निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक दुकान पर सूखे एवं गीले कचरे के पृथक्करण के लिए क्रमशः नीले और हरे रंग के डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें। साथ ही दुकानों के सामने सड़क अथवा खुले स्थान पर कचरा नहीं फैलाने की सख्त हिदायत दी गई।
अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध मौके पर चालानी कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। नगर पालिका ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता एवं प्लास्टिक प्रतिबंध संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री विनोद कछवाहा ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि नगर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने व्यापारियों से सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग एवं भंडारण पूरी तरह बंद करने तथा नागरिकों से बाजार जाते समय कपड़े के थैले का उपयोग करने का आग्रह किया। नगर पालिका परिषद ने सभी नागरिकों से स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल मंडला के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है।
राज्य नोडल अधिकारी श्रीमती सविता ठाकुर ने किया जिला अस्पताल और आईसीटीसी केंद्र का निरीक्षण, समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक निर्देश
मंडला, 9 जुलाई 2026
राज्य स्तर से जिला भ्रमण पर पधारीं श्रीमती सविता ठाकुर (संयुक्त संचालक आईईसी एवं मॉनिटरिंग सह नोडल अधिकारी, मिशन एड्स सुरक्षा) ने जिला अस्पताल और आईसीटीसी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र के विभिन्न रिकॉर्ड्स का बारीकी से अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
अस्पताल के निरीक्षण के पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सभागार में संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने एड्स नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े सम्पूर्ण कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की। श्रीमती ठाकुर ने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड स्तर पर काम में और तेजी लाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में संयुक्त संचालक के साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी, नोडल अधिकारी (जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम), जिला एपीडेमोलॉजिस्ट, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि, प्रभारी डीपीसी एनटीईपी, समस्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सहित एड्स वर्टिकल के सभी अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
रैम्प योजना के अंतर्गत दो दिवसीय समेकित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जागरूकता कार्यशाला का समापन
उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्ता, नवाचार, डिजिटल विपणन और बाजार विस्तार का मिला व्यापक मार्गदर्शन
मंडला, 9 जुलाई 2026
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की रैम्प (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन में वृद्धि एवं तीव्रता लाने की योजना) के अंतर्गत मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंडला के सहयोग से परम-आनंद रेस्टोरेंट एंड कैफे, मंडला में आयोजित दो दिवसीय समेकित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जागरूकता कार्यशाला का गुरुवार को समापन हुआ।
कार्यशाला के दूसरे दिन जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संचालकों, नवप्रवर्तक उद्यमियों, युवा उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्ता उन्नयन, बौद्धिक संपदा संरक्षण, डिजिटल व्यवसाय विस्तार, आधुनिक विपणन प्रणालियों तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को अपने उद्यमों को अधिक प्रतिस्पर्धी, नवाचारी एवं टिकाऊ बनाने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंडला के प्रबंधक श्री बलराम यादव ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2025 एवं नवप्रवर्तन उद्यम (स्टार्टअप) नीति-2025 की जानकारी देते हुए राज्य शासन द्वारा उद्यम स्थापना, विस्तार, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा नवप्रवर्तक उद्यमों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर नए उद्योग स्थापित करने तथा शासन की औद्योगिक नीतियों का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।
इसके बाद श्री हेमंत झा ने शून्य दोष, शून्य प्रभाव (जेडईडी) प्रमाणन विषय पर सत्र लेते हुए गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन, लागत में कमी तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में इस प्रमाणन की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला।
रैम्प सलाहकार श्री मयूर शर्मा ने बौद्धिक संपदा अधिकार, भौगोलिक संकेतक, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, बौद्धिक संपदा सहायता कार्यक्रम तथा परिपत्र अर्थव्यवस्था विषयों पर जानकारी देते हुए नवाचार, ब्रांड संरक्षण, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा संसाधनों के सतत एवं प्रभावी उपयोग के महत्व को रेखांकित किया।
कार्यक्रम में श्री समीर मिस्त्री ने वॉलमार्ट वृद्धि कार्यक्रम पर विशेष सत्र आयोजित किया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आधुनिक व्यवसाय प्रबंधन, डिजिटल वाणिज्य, ब्रांड निर्माण, गुणवत्ता सुधार, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने डिजिटल मंचों एवं ई-वाणिज्य के माध्यम से उत्पादों के विपणन के नए अवसरों से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया।
कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन, डिजिटल मंच, बाजार विस्तार, तकनीकी उन्नयन तथा नवाचार से संबंधित योजनाओं की व्यवहारिक जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय को अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।
कार्यक्रम में जिले के बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी, नवप्रवर्तन उद्यमों के प्रतिनिधि, व्यापारी, युवा उद्यमी एवं स्वयं सहायता समूहों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें गुणवत्ता सुधार, डिजिटल विपणन, ई-वाणिज्य, वित्तीय प्रबंधन तथा व्यवसाय विस्तार के संबंध में व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हुई, जो उनके उद्यमों की प्रगति में सहायक सिद्ध होगी।
जिले में 9 जुलाई को 6.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज
मंडला, 9 जुलाई 2026
जिले में मानसून की गतिविधियाँ जारी हैं। 9 जुलाई को जिले में 6.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। हालांकि, इस वर्ष अब तक वर्षा का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम बना हुआ है।
अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 जून से 9 जुलाई 2026 तक जिले में 255.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 810 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। इस प्रकार इस वर्ष अब तक 554.3 मिलीमीटर कम वर्षा दर्ज की गई है।
9 जुलाई को विकासखंडवार वर्षा की बात करें तो मंडला में 7.8 मिमी., बिछिया में 5.1 मिमी., निवास में 10.8 मिमी., घुघरी में 4.7 मिमी. तथा नारायणगंज में 8.3 मिमी. वर्षा दर्ज की गई। जिले में इस दिन की औसत वर्षा 6.1 मिलीमीटर रही।
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश
मंडला, 9 जुलाई 2026
कलेक्टर कार्यालय मंडला द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारी पात्र हितग्राहियों के दावों का समय-सीमा में परीक्षण एवं निराकरण सुनिश्चित करें। इस संबंध में सहायक आयुक्त कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की आवश्यक बैठक आयोजित कर लम्बित दावों के परीक्षण तथा नियमानुसार समुचित अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में सहायक आयुक्त डॉ. अरूण शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2026-27 के दौरान प्राप्त दावों के साथ-साथ पूर्व से लंबित प्रकरणों की भी प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाएगी। ग्रामसभा, उपखंड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, ताकि पात्र हितग्राहियों को वन अधिकारों का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि दावों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा सभी प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही आवश्यक अभिलेखों का संधारण एवं प्रगति की नियमित समीक्षा भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
