📢 अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन! 📢 “हमारी माँगें, हमारा अधिकार” धरने में सम्मलित हुआ।

आयोजक: समर्पित सेवा महिला मण्डल, रसोइयादोना

🗓️ दिनांक: 24 सितम्बर 2026 से आरम्भ

 

📍 स्थान: कलेक्टेर कार्यालय के सामने, मण्डला

 

आदिवासी एवं ग्रामीण अंचल की बहनों एवं परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘समर्पित सेवा महिला मण्डल’ द्वारा जनहित में अनिश्चितकालीन धरना जारी है।

हमारी प्रमुख माँगें एवं समस्याएँ इस प्रकार हैं:

 

1️⃣ माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की गतिविधियों पर रोक:

अनुसूचित जनजाति घोषित क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के एजेंटों की मनमानी से महिलाओं पर आर्थिक दबाव, सामाजिक-मानसिक असुरक्षा एवं मानवीय परेशानी बढ़ रही है। इन अवैध गतिविधियों की जाँच कर नियमपूर्वक लगाम लगाई जाए।

 

2️⃣ शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध:

राज्य के अनुसूचित जनजाति घोषित जिलों, विकासखण्डों एवं ग्राम पंचायतों की सीमा में आने वाले सभी गाँवों में अंग्रेजी एवं देशी ठेके की शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे।

3️⃣ पारंपरिक शराब निर्माण एवं उपयोग को रोजगार से जोड़ना:

 

आदिवासी समुदाय में विभिन्न पारंपरिक अवसरों पर निर्धारित सीमा में शराब बनाने एवं उपयोग की जो प्रथा है, उसे स्पष्ट नियमों के साथ पारंपरिक आजीविका एवं स्थानीय रोजगार से जोड़ा जाए।

 

4️⃣ उत्पीड़न से हुई आत्महत्याओं की निष्पक्ष जाँच:

माइक्रोफाइनेंस एजेंटों की कथित प्रताड़ना के कारण जिन हितग्राहियों ने आत्महत्या की है, उन मामलों की निष्पक्ष जाँच कर पहचान की जाए और पात्र पीड़ित परिवारों को नियमपूर्वक उचित मुआवजा एवं सहायता दी जाए।

 

5️⃣ बेघर परिवारों का पुनर्वसन:

माइक्रोफाइनेंस एजेंटों की प्रताड़ना के कारण बेघर हुए लोगों की पहचान कर उनका पुनर्वसन (पुनर्वास) किया जाए तथा उनके बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

 

6️⃣ पेसा (PESA) कानून की नोडल/नोडता एजेंसी:

पेसा कानून के प्रभावी एवं पूर्ण क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य विभाग को मुख्य नोडल एजेंसी बनाया जाए।

 

7️⃣ ग्रामसभा समितियों के लिए पृथक बजट:

पेसा कानून के अंतर्गत ग्रामसभा समितियों को सशक्त बनाने हेतु पर्याप्त एवं पृथक बजट आवंटित किया जाए।

 

8️⃣ पुनर्वनी/अभिलेख त्रुटियों का न्यायपूर्ण निराकरण:

अभिलेखों में त्रुटियों और नक्शा/बंदोबस्त की गलतियों के कारण पारंपरिक विवाद बढ़े हैं। कम से कम तीन पीढ़ियों के कब्ज़े/बोलचाल और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर भूमि संबंधी विवादों का उचित एवं न्यायपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

 

✊ आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि इस न्याय की लड़ाई में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर अपना समर्थन दें!

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