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नवीन जेल बिल्डिंग निर्माण के लिए चिन्हित भूमि का आवंटन कराएं- कलेक्टर

मंडला, 10 जुलाई 2026

कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में जिला जेल को शहर के बाहर नवीन जेल भवन निर्माण कर शिफ्ट किये जाने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे ने कहा कि नवीन जेल भवन के लिए मंडला अनुविभाग की पंचायत बोरिया में जमीन चिन्हांकित की गई है। संबंधित भूमि के आवंटन के लिए आज ही आवेदन करें, जिससे प्रकरण आगामी मंगलवार को होने वाली नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में लेकर भूमि आवंटन की प्रक्रिया कराई जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह में भूमि का आवंटन करवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर श्री धोटे ने कहा कि तैयार किये प्रस्ताव को एक बार पुनः चेक करें। बनाये गए प्रस्ताव में मूल कामों के साथ-साथ जिन अन्य कार्यों को लिया गया है उनकी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करें। जिससे उपलब्ध राशि के अनुसार प्राथमिकता वाले कार्यों को पहले कराया जा सके। बैठक में उपस्थित नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय के अधिकारी को कलेक्टर ने प्रत्येक मंगलवार को मंडला में अनिवार्यतः उपस्थित रहने को कहा। इस दौरान जेल अधीक्षक सहित संबंधित मौजूद रहे।

 

 

 

 

 

 

 

संभावित अतिवृष्टि संबंधी जिला स्तरीय समीक्षा बैठक 11 जुलाई को

 

मंडला, 10 जुलाई 2026

अतिवृष्टि एवं संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 11 जुलाई को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय, मंडला के गोलमेज सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में लोक निर्माण विभाग की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके उपस्थित रहेंगी।

बैठक में जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक विभागीय जानकारी एवं तैयारियों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बाढ़ प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों, विभागवार कार्ययोजना तथा समन्वय व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।

बैठक के लिए पुलिस, जिला पंचायत, राजस्व, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, कृषि, मौसम विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प होगा लॉन्च

 

मंडला, 10 जुलाई 2026

जिला प्रशासन मंडला द्वारा जिले के छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य एवं शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा देने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल प्रोजेक्ट संकल्प का शुभारंभ किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से जिले के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्थित एवं निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी।

प्रोजेक्ट संकल्प का शुभारंभ समारोह 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे जिला योजना भवन, मंडला में आयोजित होगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहेंगे।

 

प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग

 

प्रोजेक्ट संकल्प के अंतर्गत विद्यार्थियों को देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) एवं कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) की उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक बाधाओं से मुक्त रखते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है।

जिला प्रशासन का मानना है कि यह परियोजना विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देने तथा जिले के शैक्षणिक परिणामों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रोजेक्ट संकल्प के माध्यम से विद्यार्थियों को समयबद्ध मार्गदर्शन, विषय विशेषज्ञों का सहयोग तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी का लाभ मिलेगा, जिससे वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे।

 

 

 

 

 

 

 

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में एकलव्य योजनांतर्गत निःशुल्क प्रवेश प्रारंभ

अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मिलेगा निःशुल्क तकनीकी शिक्षा का अवसर, भोजन, छात्रवृत्ति एवं रोजगार की भी सुविधा

 

मंडला, 10 जुलाई 2026

रानी फूलकुँवर शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मंडला में मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित एकलव्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से छात्राओं को बिना किसी शुल्क के तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

महाविद्यालय के प्राचार्य श्री अरविंद कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संस्थान में द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखाओं में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।

संस्था स्तर की काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 4 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक संचालित की जा रही है। इस अवधि में प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक इच्छुक छात्राएँ अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं।

प्राचार्य श्री गुप्ता ने बताया कि एकलव्य योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने वाली छात्राओं को केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक एवं आर्थिक सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं। जिन छात्राओं की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें निःशुल्क भोजन, स्टेशनरी, पाठ्य-पुस्तकें तथा प्रति माह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार की दृष्टि से भी बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। संस्थान में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 100 प्रतिशत प्लेसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का दावा किया गया है, जिससे छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं।

महाविद्यालय प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति वर्ग की इच्छुक छात्राओं से अपील की है कि वे एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा सीधे महाविद्यालय में उपस्थित होकर एकलव्य योजना के अंतर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए पंजीयन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें तथा शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ।

महाविद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी बेटियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ दिलाएँ, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बनकर रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर सकें।

 

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