मण्डला 5 जनवरी 2022
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों नामांतरण, बंटवारे, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना तथा राजस्व वसूली के संबंध में लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी 4 दिनों में जिले के राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति दर्ज कराएं तथा जारी होने वाली जिले की रैंकिंग में सुधार लाएं। श्रीमती सिंह ने कहा कि आगामी 4 दिनों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने की स्थिति में सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। श्रीमती सिंह ने बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों में अधिक पेंडेंसी होने पर नाराजगी दिखाई। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंटवारे में निराकरण का प्रतिशत 85 तथा नामांतरण में निराकरण का कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित करें।
राजस्व वसूली के लिए आयोजित करें कैम्प
कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को राजस्व वसूली के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने दिए गए लक्ष्य के अनुपात में राजस्व वसूली नहीं होने पर सभी संबंधितों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के लिए नियमित कैंप लगाएं। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए दिए गए टारगेट को अनिवार्यतः प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती सिंह ने मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के प्रकरणों की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसीलों में कम से कम 50-50 प्रकरण अनिवार्यतः दर्ज किया जाए। बैठक में एडीएम मीना मसराम सहित सभी एसडीएम तथा संबंधित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
मण्डला 5 जनवरी 2022
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों नामांतरण, बंटवारे, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना तथा राजस्व वसूली के संबंध में लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी 4 दिनों में जिले के राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति दर्ज कराएं तथा जारी होने वाली जिले की रैंकिंग में सुधार लाएं। श्रीमती सिंह ने कहा कि आगामी 4 दिनों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने की स्थिति में सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। श्रीमती सिंह ने बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों में अधिक पेंडेंसी होने पर नाराजगी दिखाई। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंटवारे में निराकरण का प्रतिशत 85 तथा नामांतरण में निराकरण का कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित करें।
राजस्व वसूली के लिए आयोजित करें कैम्प
कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को राजस्व वसूली के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने दिए गए लक्ष्य के अनुपात में राजस्व वसूली नहीं होने पर सभी संबंधितों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के लिए नियमित कैंप लगाएं। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए दिए गए टारगेट को अनिवार्यतः प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती सिंह ने मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के प्रकरणों की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसीलों में कम से कम 50-50 प्रकरण अनिवार्यतः दर्ज किया जाए। बैठक में एडीएम मीना मसराम सहित सभी एसडीएम तथा संबंधित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
