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समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक

मंडला 25 अगस्त 2025

समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक जिला योजना भवन में आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ श्री श्रेयांश कूमट ने कहा कि टीएल के प्रकरणों में समय पर समुचित कार्यवाही करते हुए रिप्लाई करें। जिन प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है, उन्हें डिस्पोज कराएं। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि अगस्त माह की शिकायतों का अभी से निराकरण शुरू कराएं। जिससे अंतिम समय में शिकायतों का अधिक दबाव न रहे। अगस्त माह की शिकायतों के साथ-साथ 50 दिवस वाली शिकायतों को भी संतुष्टिपूर्वक बंद कराएं।

प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि आगामी 28 अगस्त को समाधान ऑनलाईन की समीक्षा है। सभी विभाग प्रमुख इसके एट्रीब्यूट्स के आधार पर प्रकरणों को शीघ्र बंद कराएं। सीएम मॉनिट के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि लम्बित सभी 13 शिकायतों को आज शाम तक निराकृत कराना सुनिश्चित करें। जिससे मंगलवार को होने वाली कमिश्नर वीसी में जिले की स्थिति बेहतर हो। समग्र ई-केवाईसी की प्रगति की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार ओवरऑल 88 प्रतिशत का लक्ष्य है। जिस सेक्टर के अधिकारी का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा उनका वेतन जारी नहीं किया जायेगा।

बैठक में अंतर्विभागीय बिन्दुओं के अंतर्गत छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन, नर्मदा परिक्रमा पथ के लिए 26 लोकेशन पर भूमि चिन्हांकन एवं आवंटन के विषय में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर श्री आकिप खान, एसडीएम बिछिया श्रीमती सोनाली देव, एसडीएम घुघरी श्री हुनेन्द्र घोरमारे, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

लोकपथ पोर्टल से सड़कों की मॉनिटरिंग होगी आसान

 

समय सीमा की बैठक के दौरान सिटिजन बेस्ड एप्लीकेशन लोकपथ पोर्टल पर आधारित प्रेजेन्टेशन के माध्यम से सड़कों की मॉनिटरिंग के संबंध में तकनीकी जानकारी साझा की गई। इस एप्लीकेशन के माध्यम से पीडब्ल्यूडी तथा अन्य एजेंसिंयों की सड़कों के संबंध में मरम्मत की जरूरत होने की शिकायतें ऑनलाईन मिल सकेंगी। जिससे संबंधित विभाग या एजेंसी द्वारा कम समय में लोकेशन को एड्रेस करते हुए आवश्यकतानुसार सड़कों की मरम्मत कराई जा सकेगी। लोकपथ पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को ऑफिसर लॉगिन के माध्यम से संबंधित अधिकारी द्वारा मॉनिटर किया जाना आसान होगा।

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