मंडला, 2 मार्च 2026
मंडला जिले के विकास और रोजगार के अवसरों को गति देने के उद्देश्य से सोमवार को जिला योजना भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की गारंटी मिशन-ग्रामीण अधिनियम 2025 (जिसे वीबी जी राम जी योजना के नाम से भी जाना जाता है) के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के रोजगार के अधिकारों को सशक्त बनाना और पारदर्शी मजदूरी भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करना है।
अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जिससे उनकी आय में स्थिरता आएगी। योजना के तहत दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है, ताकि पारदर्शिता और समयबद्धता बनी रहे। इस योजना की लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः 60ः40 के अनुपात में किया जाएगा। श्रमिकों की डिजिटल उपस्थिति, आधार आधारित पंजीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत कराए जाने वाले कार्यों का प्रत्येक छह महीने में सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य किया गया है।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शाश्वत सिंह मीना और महात्मा गांधी नरेगा के परियोजना अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को योजना की बारीकियों से अवगत कराया। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सभी संपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एकीकृत किया जाएगा। साथ ही, ग्राम स्तर पर विकसित भारत ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य हो सकें। रोजगार सृजन को जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों से भी जोड़ा गया है। इस योजना के लागू होने से न केवल ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।
