मंडला, 4 जून 2026
जिला योजना भवन में कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे ने कहा कि जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं बड़ी संख्या में रिपोर्ट हुई हैं। दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों को त्वरित सहायता देना हमारी ड्यूटी है। उन्होंने पीएम राहत योजना के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों के साथ-साथ निजी चिकित्सालयों को भी इम्पेनल्ड करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद शहर के 2 निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों से भी इस संबंध में कलेक्टर श्री धोटे ने चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना के प्रकरणों में 24 घण्टे के भीतर संबंधित चिकित्सालय से पोर्टल पर पीड़ित की आईडी बनाया जाना आवश्यक है। समय-सीमा में पंजीकरण नहीं होने पर योजना की सहायता से पीड़ित वंचित हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर पंजीकरण कराना संबंधित हॉस्पिटल का दायित्व होगा।
बैठक में अक्टूबर 2023 से अभी तक दर्ज हिट एण्ट रन के 26 प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री धोटे ने प्रकरणवार जानकारी ली। अनुविभागीय अधिकारी स्तर पर लम्बित 6 प्रकरणों के लिए उन्होंने एसडीएम को समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण के लिए निर्देशित किया। जिले की सड़कों पर चिन्हित किए गए ब्लेकस्पॉट पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि एनएच-30 पर अंजनिया से लेकर भाईबहन नाला तक बनाए गए ब्रेकरों में छोड़ी गई स्कूटर लेन पर भी ब्रेकर बनाएं। इसे 15 दिवस में अनिवार्यतः पूरा करें। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में स्पीड गवर्नर तथा रेडलाईट रिफ्लेक्टर लगाना सुनिश्चित करें। वाहनों में ओवरलोडिंग के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सतत कार्यवाही करें। स्कूल बसों तथा विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाले वाहनों के संचालकों को भी विशेष रूप से समझाईश देने के निर्देश दिए गए।
नगर की यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री धोटे ने कहा कि यातायात पुलिस, नगरपालिका परिषद, नगर निरीक्षक तथा अनुविभागीय अधिकारी समन्वित बैठक कर नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्लान तैयार करें। शहरी क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले ऑटो रिक्शा तथा हाथ ठेलों की नम्बरिंग करें। नम्बर के अनुसार ही उनके लिए स्थान निर्धारित कराएं जिससे बाजार के बीच यातायात सुगम हो।
आपदा प्रबंधन पर चर्चा करते हुए कलेक्टर श्री धोटे ने कहा कि बाढ़ एवं आपदा से निपटने की तैयारियाँ सुनिश्चित करें। पिछले वर्षाकाल में जिन निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई थी, वहां विशेष सावधानी बरतें। मटियारी डेम के निचले हिस्से में डेम से पानी छोड़े जाने की स्थिति में आसपास के ग्रामों में समयपूर्व सूचना आवश्यक रूप से दिलाएं। बैठक में एसपी श्री राजेश रघुवंशी, अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर श्री शैलेन्द्र चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवकुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री संस्कार बावरिया सहित सभी एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
ई-डार पोर्टल: सड़क हादसों में अब मिनटों में दर्ज होगी रिपोर्ट,
बैठक में ई-डार पोर्टल के विषय में चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ई-डार यानी इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है। हादसा होते ही पुलिस, एंबुलेंस और अस्पताल का स्टाफ मौके की फोटो, वीडियो, चश्मदीद बयान और जीपीएस लोकेशन को तुरंत पोर्टल पर अपलोड करते हैं। यह डेटा सीधे ‘वाहन’ और अन्य सरकारी डेटाबेस से जुड़ जाता है, जिससे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर का लाइसेंस तुरंत वेरीफाई हो जाता है।
पोर्टल पर हर दुर्घटना को एक यूनिक नंबर मिलता है। इसी नंबर से बीमा कंपनियां दावा निपटाती हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनती है। साथ ही तारीख, गाड़ी नंबर और एफआईआर का क्रॉस-वेरिफिकेशन होने से फर्जी दावों पर रोक लगती है।
पीएम राहत योजना: सड़क हादसे में अब 1.5 लाख रूपए तक मुफ्त कैशलेस इलाज, ‘गोल्डन ऑवर’ में शुरू होगा उपचार’
सड़क परिवहन मंत्रालय ने फरवरी 2026 में पीएम राहत योजना Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment शुरू की है। इसका मकसद सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रखना है। योजना के तहत हादसे की तारीख से 7 दिन तक प्रत्येक पीड़ित को 1.5 लाख रूपए तक का पूरी तरह कैशलेस इलाज मिलेगा, बिना कोई अग्रिम भुगतान मांगे। दुर्घटना के तुरंत बाद का ‘गोल्डन ऑवर’ बचाने पर फोकस है, इसलिए अस्पताल तुरंत उपचार शुरू करेंगे।
यह सुविधा देश की किसी भी सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, शहर या गांव की सड़क पर हुए हादसे पर लागू है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी सरकारी और निजी अस्पताल इसके नेटवर्क में हैं। योजना तकनीकी रूप से ई-डार पोर्टल और एनएचए के टीएमएस 2.0 सिस्टम से जुड़ी है, जिससे हादसे का डेटा सीधे अस्पताल तक पहुंचता है और अस्पतालों को रिइंबर्समेंट तेज और पारदर्शी मिलता है।
सड़क हादसे में जान बचाने वाले ‘राहवीर’ को मिलेंगे 25 हजार रूपए और प्रशस्ति पत्र
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले आम नागरिकों को सम्मानित करने के लिए देशव्यापी ‘गुड समैरिटन’ या ‘राहवीर’ प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत यदि कोई राहगीर हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दुर्घटना के पहले 1 घंटे यानी ‘गोल्डन आवर’ में अस्पताल पहुंचाता है, तो सरकार उसे 25 हजार रूपए की नकद प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देती है।
उद्देश्य और पात्रता
इस योजना का उद्देश्य पहले 60 मिनट में इलाज देकर जान बचाना और पुलिसिया कार्रवाई के डर को खत्म कर लोगों को मदद के लिए आगे लाना है। मदद करने वाला व्यक्ति पीड़ित का करीबी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति एक साल में अधिकतम 5 बार इस पुरस्कार के लिए पात्र है। अगर एक से अधिक लोग मिलकर घायल को पहुंचाते हैं तो 25 हजार रूपए की राशि उनमें बराबर बंट जाएगी।
कानूनी सुरक्षा और प्रक्रिया
मोटर वाहन अधिनियम के तहत मददगार को पूरी कानूनी सुरक्षा मिली है। अस्पताल में उसका कोई वित्तीय खर्च नहीं आता, और पुलिस या अस्पताल प्रशासन उसकी सहमति के बिना उससे पूछताछ या गवाही के लिए दबाव नहीं बना सकते। घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अस्पताल या पुलिस प्रारंभिक प्रमाण पत्र जारी करती है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें एसएसपी, सीएमएचओ और आरटीओ शामिल होते हैं, मामले की जांच करती है। मंजूरी के बाद राज्य परिवहन विभाग पीएफएमएस के जरिए राशि सीधे विजेता के बैंक खाते में भेज देता है।
