जागो ओबीसी जागो
अखिल भारतीय ओबीसी महासभा मण्डला, म. प्र.
(जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी)
समस्त ओबीसी भाईयों,
जनगणना फार्मेट में ओबीसी समाज का कॉलम बनवाने हेतु निर्णायक आंदोलन साथियों ओबीसी समाज अपनी उपेक्षा से दुखी ” अखिल भारतीय आंवीसी महासभा” इस समाज की सशक्त
आवाज बनती जा रही है। पिछले लम्बे समय से इस आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास महासभा द्वारा किया
जा रहा है लेकिन शासन में इस आवाज के प्रति उदासीन रवैया में कोई परिवर्तन नही आया है। अतः अखिल भारतीय ओबीसी महासभा पूरे राष्ट्र में अब निर्णायक आंदोलन करने का मजबूर है जो 25 दिसंबर से
जनगणना का शुरू होने तक उक्त मांग के समर्थन में विभिन्न चरणों में आंदोलन शुरू किया जा रहा है कृपया सहभागी बने
अपने एवं अपने बच्चों के भविष्य को बचायें। प्रथम चरण- 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक समाज के बीच गांव-गांव में सभा, गोष्ठी, समिति एवं सदस्यता अभियान चलाएंगे।
द्वितीय चरण-10 जनवरी से सरपंचों/पार्षदों के माध्यम से विधायकों को ज्ञापन इस आशय का विधानसभा सत्र में विधायक इस आवाज को बुलंद करें कि केन्द्र को पृथक जनगणना के लिये प्रस्ताव भेजे ताकि 2021 की जनगणना फार्मेट में कॉलम 13 में 3 नंबर पर ओबीसी एवं 04 नंबर में अन्य लिखने का विकल्प बनाया जाये।
तृतीय चरण- 11 जनवरी को विभिन्न जातियों एवं समुदायों द्वारा ओबीसी महासभा का समर्थन भरा पत्र मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को प्रेषित करना समय दोपहर 2 बजे
चतुर्थ चरण-
पंचम चरण छटवा चरण-
16 एवं 17 जनवरी को ओबीसी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात की जावंगी समाधान कारक आश्वासन नहीं मिलने पर आगामी आंदोलन की चेतावनी देना।
24 जनवरी को ब्लाक मुख्यालयों पर धरना, प्रदर्शन किया जावेगा। 4 फरवरी को जिला स्तर पर जेल भरो आदालन किया जावेगा। सातवा चरण- १फरवरी से शुरू होने वाली जनगणना में असहयोग किया जावेगा जिसमें प्रत्येक परिवार प्रमुख
जनगणना
अधिकारी से पूछेगा कि”क्या फार्मेट में ओबीसी का पृथक कॉलम है या नहीं” नही होने पर जनगणना अधिकारी को लिखित में आवेदन दंगा जिसकी एक प्रति जिला संगठन की जमा करेगा। सर्वविदित है कि संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए समुदाय को एससी,एसटी ओबीसी
तीन वर्ग बनाये गये है जनगणना में इन तीनों बना के आकडे एकत्र किया जाना चाहिए लेकिन एससी, एसटी की होती है ओबीसी की नहीं जबकि ओबीसी की जनगणना हेतु काका कालेलकर आयाग, मण्डल आयोग, रामजी महाजन आयोग ने भी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण की सिफारिश की थी फिर हमारी जनगणना क्यो नही ? कोन इसे सेक रहा है साथियों इस पर विचार करें, यदि हमारी संख्या 65 प्रतिशत है तो प्रत्येक 100 में 65 सभी विभागों में सभी पदों में शासकीय योजना में हमारी भागीदारी क्या आप संवैधानिक सुंदर भविष्य चाहते है तो आईये इस आंदोलन में आप अपना सहयोग करें।
निवेदक – अखिल भारतीय ओबीसी महासभा मण्डला
