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अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी मंडला ने तीन कानूनों को लेकर जिला मुख्यालय में सौंपा ज्ञापन

महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

 

द्वारा जिला अधिकारी महोदय

 

जिला माडला (म.प्र.) –

 

प्रदेश मध्यप्रदेश

 

विषय- 5 जून 2020 को किसान विरोधी अध्यादेश / किसान विरोधी सीन कृषि काले कानून रद्द किए जाने एवं अन्य के संबंध में दिए जा रहे ज्ञापन पर कार्यवाही करने के संबंध में।

 

महामहिम जी,

 

जैसा कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के झंडा बैनर तले चार चरणों के आंदोलन के माध्यम से आपको बार-बार ज्ञापन सौंपा गया, परंतु किसान विरोधी तीन कृषि काले कानून अभी तक भारत सरकार ने वापस नहीं लिया, आज दिनांक 16 अगस्त 2021 को देशव्यापी 560 जिला मुख्यालयों पर 1 से 3 किलोमीटर का जनाक्रोश रोड़ रैली प्रदर्शन सम विचारी सहयोगी संगठनों के समर्थन व सहयोग से किया गया, नीचे दर्शाए जा रहे मुख्य मुद्दे निम्नवत इस प्रकार

 

1. कोविड-19 महामारी लॉक डाउन दौरान बने तीन कृषि काले कानून तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं।

 

2. किसानों के सभी उत्पादित फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य / गारंटी शुदा निर्धारित मूल्य पर खरीद करने का कानून लोकसभा राज्यसभा में पास करके बनाया जाय, तथा पूरे वर्ष भर किसानों के उत्पादित धान गेहूं का आदि वस्तुओं की खरीद की जाय। 3. कोवि-19 महामारी लॉक डाउन दौरान मजदूरों के विरोध में संशोचित सगी बने

 

कानून रद किया जाए।

 

 

4. कोविंड-19 महामारी लॉकडाउन दौरान बने बच्चों के शिक्षा नाशी कानून रद करते हुए. बच्चों को एक शिक्षा कानून व्यवस्था लागू किया जाए। जिससे राजा और रंक के बच्चों को समान शिक्षा हासिल हो, किसी प्रकार से किसी के साथ किसी प्रकार का भेद भाव न हो।

 

5. जब तक किसानों की आमदनी सरकार दोगुना न कर दें, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूर्णतया लागू न कर दें, तब तक मध्यम वर्गीय किसानों, खेतिहर मजदूरों, मजदूरों- मजलूमों से कोई बिजली बिल बकाया, किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज, यंत्रों पर लिया गया कर्ज व किसी भी प्रकार का लिए गए कर्ज की वसूली न किया जाए. पूर्णतयः प्रतिबंधित किया जाए।

 

16. जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के दर्जनों दर्जनों से अधिक छोटे-छोटे किसानों का वर्ष 2009-2010 का 24 लाख रुपए से अधिक धान खरीदारी का सरकार के क्रय केन्द्रों / एजेंसियों / सहकारी साधन समितियों पर बकाया है, कृपया इन छोटे-छोटे काश्तकारों का धान खरीद बकाया भुगतन तत्काल प्रभाव से कराया जाए। 7. पूरे देश में सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के माध्यम से कराया

 

जाए. EVM मशीन से चुनाव कराने पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया जाए।

 

अतः आप को पुन: आज के जनाक्रोश रोड रैली प्रदर्शन आन्दोलन के माध्यम से उपरोक्त किसानों-मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौप रहे कार्यवाही की अपेक्षा करते हैं, अन्यथा की दशा में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का छठे चरण का उग्र आंदोलन दिनांक 16 सितंबर 2021 को भारत के 560 जिले के समस्त तहसील मुख्यालयों पर 1 से 3 किलोमीटर का जनाक्रोश रोड रैली प्रदर्शन होगा।

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