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उपार्जित धान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें – डॉ. सिडाना
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर के निर्देश
मंडला 7 दिसम्बर 2023
समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि सभी खरीदी केन्द्रों में उपार्जित धान की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम रखें। खुले स्थान में खरीदी न करें तथा गुणवत्ता का ध्यान रखें। उन्होंने एसडीएम सहित संबंधित अधिकारियों को उपार्जन केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं की सतत समीक्षा करते हुए प्रगति लाएं। वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। डीएमएफ मद से किए जा रहे कार्यों को जल्द पूर्ण कराएं। कार्यों को समय में पूरा करने के लिए संबंधित विभाग भी निर्माण एजेंसी से समन्वय करें। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के कार्यों में गति लाएं। सुमन डेस्क को प्रभावी बनाएं। कलेक्टर ने बस्ती विकास, भूमि आवंटन, उर्वरक की उपलब्धता, सीएम हेल्पलाईन, टीएल प्रकरण आदि के संबंध में भी विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
निर्वाचन में बेहतर कार्य पर कलेक्टर ने की सराहना
विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में सराहनीय कार्य करने के लिए कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य को आयोग की मंशा के अनुरूप समय-सीमा में पूर्ण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारियों ने एक टीम के रूप में बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान आई कठिनाईयों को चिन्हित करें तथा आगामी लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के दौरान उन बिन्दुओं पर पहले से ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष शिविर लगाएं
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में आवश्यक सुनवाई पूर्ण करते हुए उन्हें जल्द से जल्द निराकृत करें। इस संबंध में उन्होंने विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्रवार प्रकरणों की संख्या का अध्ययन करें तथा आवश्यकतानुसार ग्राम स्तर पर भी सुनवाई कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की पहल करें। सीमांकन, बटवारा आदि के प्रकरणों पर भी समय-सीमा में निराकरण की कार्यवाही करें। उन्हांेने स्वामित्व योजना का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
प्रगतिरत कार्य पूर्ण कराएं
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे सड़क, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी भवन सहित अन्य प्रगतिरत निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण कराएं। आवश्यकतानुसार सड़क सहित अन्य निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने जबलपुर-मंडला तथा पदमी-रामनगर मार्ग के निर्माण कार्य की गति संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्हांेने शहरी क्षेत्रों में कायाकल्प अभियान के तहत किए जा रहे कार्य, सीवरलाईन तथा सड़क निर्माण के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
शिक्षा की गुणवत्ता पर करें फोकस
कलेक्टर डॉ. सिडाना ने निर्देशित किया कि आगामी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करें। शालाओं को अकादमिक रूप से सक्षम बनाएं। छात्रवार, विषयवार कठिनाईयों का चिन्हांकन करते हुए उनका निराकरण कराएं। मॉडल पेपर बनाकर टेस्ट परीक्षाएं आयोजित करें। उन्हांेने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा से संबंधित विभागों के जिला, विकासखंड तथा जनशिक्षा केन्द्र स्तर के अधिकारी, कर्मचारी शालाओं का सतत भ्रमण करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान दें। परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने का प्रयास करें।
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किसान निजी विक्रेताओं के पास से भी खाद का क्रय कर सकते हैं
डबल लॉक केन्द्रों में चस्पा की गई है निजी विक्रेताओं की सूची
मंडला 7 दिसम्बर 2023
इस वर्ष रबी सीजन के लिये 160.55 हजार हेक्टर में बोनी प्रस्तावित है जिसमें आज दिनांक तक 70 प्रतिशत बोनी हो चुकी है। जिले में खाद की व्यवस्था देखते हुए डबल लॉक केन्द्रों में निजी विक्रेताओं के पास उपलब्ध खाद की सूची चस्पा की गई है जिसके अनुसार किसान निजी विक्रेताओं के पास से भी खाद का क्रय कर सकते हैं।
इस संबंध में उप संचालक कृषि मधु अली ने बताया कि जिले में 2390 मे. टन यूरिया, 1143 मे. टन डी.ए.पी., 1432 मे. टन एस.एस.पी., 97 मे. टन पोटास एवं 812 मे. टन एन.पी.के. काम्पलेक्स खाद उपलब्ध है। जिले की प्रमुख निजी खाद दुकाने जहां पर यूरिया उपलब्ध हैं जिसमें जय मां दुर्गा कृषि केंद्र नारायणगंज, श्री सदगुरू ट्रेडिंग कम्पनी बिछिया, जतिन ट्रेडर्स अंजनिया, किसान कृषि केंद्र अंजनिया, मोहन ट्रेडर्स नैनपुर, जंघेला कृषि केंद्र जहरमऊ, भारत कृषि केंद्र नैनपुर, साहू ट्रेडर्स नैनपुर, सौरभ ट्रेडर्स नैनपुर, पुरोहित ट्रेडर्स मंडला, संदीप बीज भंडार मंडला, श्रीजी ट्रेडर्स मंडला, नर्मदा कृषि केंद्र मंडला, राय कृषि केंद्र मंडला, सदगुरू ट्रेडर्स घुटास, पारस ट्रेडर्स हिरदेनगर, संदीप खाद भंडार करियागांव, सिंगौर कृषि केंद्र बम्हनी बंजर, सोनल ट्रेडर्स बम्हनी बंजर, मां गायत्री एसोसियेट बम्हनी बंजर, नारायणदास खंडेलवाल बम्हनी बंजर, मनमोहन कृषि केंद्र घुघरी आदि। यहां से भी किसान अपनी आवश्यकतानुसार खाद प्राप्त कर सकते हैं। जिले के सभी खाद डीलर्स एवं विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक का विक्रय करें। खाद का विक्रय निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने पर उर्वरक गुण नियंत्रण नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधान अनुसार संबंधित विक्रेता पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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वाहन की खुली नीलामी 27 दिसंबर को
मंडला 7 दिसम्बर 2023
जिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय मंडला के शासकीय अपलेखित वाहन क्रं. एमपी-02-0885 जहां है, जिस हालत में है, उसी हालत में विक्रय हेतु खुली नीलामी का आयोजन 27 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से कार्यालय कलेक्टर परिसर मंडला में किया गया है। नीलामी के संबंध में विस्तृत जानकारी कलेक्ट्रेट की सदर नाजिर शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
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विश्व एड्स दिवस पखवाड़े के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन
मंडला 7 दिसम्बर 2023
एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में समुदाय के लोगों के साथ एचआईव्ही एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी एवं रंगोली प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी के द्वारा समुदाय के लोगों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के दौरान सवाल किये गए, जहाँ समुदाय के लोगों ने एचआईव्ही पर उचित उत्तर देकर पुरुष्कार प्राप्त किया, जिससे समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को मिला।
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मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 20 दिसंबर से
मंडला 7 दिसंबर 2023
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक किया जाएगा।
इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नवीन मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही मतदाता सूची में संशोधन तथा नाम निहर्सन आदि की कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी 2024 को किया जाएगा। दावे तथा आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 22 जनवरी 2024नियत है। इस संबंध में विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 फरवरी तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को होगा।
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सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर कलेक्टर एवं एसपी को लगाया फ्लैग बैच
मंडला 7 दिसंबर 2023
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना एवं पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा सहित अन्य अधिकारियों को बैच लगाया। कलेक्टर ने उपस्थित प्रतिनिधियों को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मेजर स्व. दिनेश कुमार चौरसिया की पत्नि श्रीमती करूणा चौरसिया एवं पुत्र राज चौरसिया, सैनिक कल्याण बोर्ड के जिला संयोजक रज्जू मरावी, सेवानिवृत्त सैनिक जेपी झरिया एवं संजय मरावी सहित संबंधित उपस्थित रहे।
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शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना में प्री-मेट्रिक आवेदन की तिथि में वृद्धि
अब 31 दिसम्बर तक कर सकेंगे आवेदन
मंडला 7 दिसंबर 2023
शैक्षिणिक वर्ष 2023-24 के लिये शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना में लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र प्री-मेट्रिक छात्र-छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि कर 31 दिसम्बर 2023 कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना में प्रदेश के बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाइड और लोह मैंग्नीज आयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शैक्षिणिक संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजना में कक्षा 1 से उच्च शिक्षा गृहण करने पर छात्रवृत्ति, गणवेश की राशि 1000 रूपये अधिकतम 25000 रूपये स्वीकृत की जाती है। आवेदन करने और पात्रता संबंधित जानकारी और अन्य शर्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर देखी जा सकती है।
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विकसित भारत संकल्प यात्रा केन्द्रीय योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलायेगी
देश में हुए विकास का दर्शन करेंगे आम नागरिक
मध्यप्रदेश में 8 दिसम्बर से शुरू होगी यात्रा
जिला स्तर पर बनी समितियॉ और नियुक्त हुए नोडल अधिकारी
मुख्य सचिव श्रीमती राणा ने ली यात्रा तैयारियों की बैठक और दिये निर्देश
मंडला 7 दिसम्बर 2023
केन्द्रीय योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और नवाचारी योजनाओं से देश हुए विकास से आम लोगों को परिचित कराने के लिये मध्यप्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन 8 दिसम्बर को होगा। यह यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में से गुजरेगी और केन्द्रीय योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करवायेगी। मध्यप्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की यात्रा में अहम भूमिका रहेगी। मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आज संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टर्स से चर्चा कर यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है कि केन्द्रीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राहियों को मिले। ग्राम स्वराज अभियान, विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान, प्रमुख योजनाओं का शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने संकल्प यात्रा निकाली जा रही है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रमुख उददेश्य
- क्षेत्र प्रचार की गतिविधियों आम नागरिकों में योजनाओ के प्रति जागरूकता लाना है।
- सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच बनाना जो किन्हीं कारणों से इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गये हैं।
- केन्द्र की योजनाओं के संबंध में जानकारी का प्रसार करना।
- नागरिकों और लाभार्थियों से योजनाओं के संबंध उनके अनुभव जानना।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की गतिविधिया उन सभी 69 जिलों और अन्य जिलों से भी गुजरेगी जहाँ जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ग्राम पंचायतों स्तर पर भी जन-जागरूकता की गतिविधियॉं संचालित की जायेगी जिसमें जागरूकता, सामुदायिक, सांस्कृतिक गतिविधियॉं शामिल हैं। इसके अलावा सूचना-शिक्षा-संचार वेन, आईटी प्लेटफार्म, और मोबाइल एप्लीकेशन भी उपयोग में लाये जायेंगे। राज्य सरकार, जिला, ग्राम पांचायत और स्थानीय शासन की समिति और केन्द्र सरकार के संगठन और संस्थाओं से प्लानिंग, समन्वय और निगरानी की जायेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा का उद्देश्य
ग्रामीण इलाकों के लिये प्रमुख योजनाओं में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अत्योदय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री स्वामत्वि, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम, नैनो फर्टिलाइजर शामिल हैं। साथ ही जनजातीय परिवारों के कल्याण से संबंधित योजनाओं में सिकल सेल एनीमिया निवारण मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विदयालयों में प्रवेश, स्कॉलरशिप, वन अधिकार, वन-धन विकास केन्द्र शामिल हैं।
शहरी क्षेत्रों में यात्रा का उद्देश्य
शहरी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान शहरी योजनाओं में प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा, अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन-अमृत योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, उड़ान, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को चिंहित कर लाभान्वित किया जायेगा।
सर्वसुविधायुक्त मोबाइल वेन से होगा प्रचार-प्रसार
शहरी क्षेत्रों में मोबाइल वेन उन 13 हजार 848 स्थानों पर जायेगी, जहाँ दस हजार से ज्यादा जनसंख्या है। मोबाइल वेन में एलईडी स्क्रीन, ऑडियो विजुअल सामग्री ब्रोशर, बुकलेट से सज्जित होगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नोडल अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जिसमें केन्द्रीय संगठन और संस्थानों के दो प्रतिनिधि रहेंगे। यह समिति सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करेगी। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
जिलेवार होंगे नोडल अधिकारी
जिला कलेक्टर वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन करेंगे और जिला स्तर पर भारत सरकार के संगठनों / संस्थानों से दो प्रतिनिधियों को शामिल रहेंगे। आईटी पोर्टल पर डेटा को अंतिम रूप दिया जायेगा। वेन का आवंटन, रूट योजना, वेन का कार्यक्रम स्थल, जागरूकता के लिए जिले में प्रचार योजना तैयार करना, वेन का नोडल अधिकारी बनाना ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, विभाग-वार कर्मचारी और शहरी निकायों में अभियान के समन्वय के लिए समितियों का गठन किया जायेगा।
आईटी प्लेटफार्म और मोबाइल रिस्पांसिव प्लेटफार्म
विकसित भारत संकल्प यात्रा में केन्द्र सरकार की विशेष भूमिका होगी। इसमें आईटी प्लेटफार्म और मोबाइल रिस्पांसिव प्लेटफार्म बनाने, आईईसी वेन के संचालन, जनजागरूकता और प्रचार सामग्री, राज्य और जिलों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने में केन्द्र सरकार की भूमिका होगी। नोडल अधिकारी जिलों में, ग्राम स्वराज अभियान और जलशक्ति अभियान आदि की गतिविधियों से समन्वय स्थापित करेंगे। वे राज्य सरकार से प्रगति और केन्द्रीय योजनाओं के कव्हरेज के संबंध में भी जानकारी लेंगे।
